५८ लाख नोंदीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी
मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी, जातवैधता प्रमाणपत्रे आणि हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीवरून सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : मागील वर्षभरापासून राज्य सरकारकडे ५८ लाख कुणबी नोंदींचा दस्तावेज मागत असून, मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना या नोंदींच्या आधारे तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी केली. सरकारने कुणबी नोंदी कमी करण्याचा प्रयत्न केल्यास सरकार पाडल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
वैद्यकीय उपचार पूर्ण झाल्यानंतर जरांगे सोमवारी सायंकाळी अंतरवालीकडे रवाना झाले. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी हैदराबाद गॅझेटिअरनुसार मराठा समाजाला तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली. ५८ लाख नोंदींची माहिती आपण एक वर्षापासून मागत आहोत. मात्र, सरकारला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे न देता नोंदी कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत याचिका आणि तक्रारींच्या माध्यमातून अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप करत जरांगे यांनी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, संदिपान भुमरे आणि संजय शिरसाट यांच्यावरही टीका केली. काही अधिकाऱ्यांनी रोखून धरलेल्या जातवैधता प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण कराव्यात. वैध ठरलेल्या प्रमाणपत्रांबाबत पुन्हा सुनावण्या घेणे चुकीचे असून, सरकारने यामुळे उद्रेकाची परिस्थिती निर्माण करू नये, असे ते म्हणाले.
विद्यार्थी, व्यापारी, शेतकरी तसेच दलित-मुस्लिम समाजात सरकारविरोधात खदखद असल्याचा दावा करत, सरकारने जनतेला त्रास देऊ नये, अन्यथा सत्ता हातातून निसटल्याचे कळणारही नाही, असा इशाराही जरांगे यांनी दिला.
दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान आपण इतर समाजातील महिलांबाबत कधीही आक्षेपार्ह वक्तव्य केलेले नाही. मात्र, काही जण मराठा समाजाबद्दल जाहीरपणे वक्तव्य करून समाजात दुही निर्माण करत असल्याची टीका त्यांनी नवनाथ वाघमारे यांच्यावर केली.
आपण प्रामाणिकपणे काम करीत असल्याने काही मराठा अभ्यासक आणि समन्वयक आपल्याला काम करू देत नसल्याचा आरोपही जरांगे यांनी केला. काही जण राजकीय नेत्यांच्या कार्यालयात काम करतात, असा दावा करत त्यांनी सध्या एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन आलेले लोक उपोषणाला बसले असल्याची टीकाही केली.
कुणबी नोंदी, जातवैधता प्रमाणपत्रे आणि हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीवरून सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत जरांगे यांच्या या भूमिकेमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
