मुंबई : बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरूमासारख्या गौण खनिज (स्वामित्व धन) मोफत देण्यात येणार असून शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदनाद्वारे दिली.
मुंबई : बळीराजाला आता स्वतःच्या शेती सुधारणेसाठी, विहीर, गोठा किंवा शेतघर बांधण्यासाठी लागणाऱ्या माती आणि मुरूमासारख्या गौण खनिज (स्वामित्व धन) मोफत देण्यात येणार असून शेतकऱ्यांच्या मालकीचे ट्रॅक्टर किंवा बैलगाड्या अडवून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करणाऱ्या पोलीस किंवा महसूल अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत निवेदनाद्वारे दिली.
राज्याची अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून असल्याने ग्रामीण भागाचा विकास जलद गतीने व्हावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. जलसंपदा आणि मृद व जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारीतील जलकुंभ, गावतळी, शेततळी, पाझर तलाव, गाव नाले, महसुली नाले, बंधारे, मालगुजारी तलाव, लघुसिंचन तलाव किंवा स्वतःच्या शेतातून गाळ, माती व मुरूम काढण्यास आता पूर्ण मुभा असेल. पावसाळ्यात शेतात आणि शेतरस्त्यांवर होणारा चिखल दूर करणे, खड्डे भरणे, विहीर खणणे, जनावरांचा गोठा बांधणे आणि शेतघर दुरुस्तीसाठी या गौण खनिजाचा थेट वापर करता येईल.
अधिकाऱ्यांना १५ दिवसांत परवानगी देणे बंधनकारक
शेतकऱ्यांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत म्हणून प्रक्रियेचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे. शेतकऱ्याला केवळ स्थानिक महसूल मंडळ अधिकाऱ्याकडे एक साधा अर्ज करावा लागेल. संबंधित मंडळ अधिकाऱ्याने अर्जावर १५ दिवसांच्या आत परवानगी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तलाव किंवा नाले जलसंधारण विभागाचे असतील तर त्या विभागाचे आणि महसुली नाले असल्यास तहसीलदारांचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.
कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही
शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या वापरासाठी माती-मुरूम नेल्यास ट्रॅक्टर, ट्रक किंवा बैलगाडी कुठलेही तहसीलदार किंवा पोलीस पकडणार नाहीत. त्यांच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. हा निर्णय केवळ आणि केवळ शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक व शेतीकामाच्या कल्याणासाठी घेण्यात आला आहे. या सवलतीचा कोणताही व्यावसायिक गैरवापर करता येणार नाही. व्यावसायिक वापर आढळल्यास मात्र प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल असेही मंत्री बावनकुळे यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले.
