वाशिम : जिल्ह्यातील गाजलेल्या रिसोड पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणात वाशिम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा निकाल दिला. तब्बल १५ वर्षे, १ महिना आणि २३ दिवसांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर बेंग्या पवार यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.
वाशिम : जिल्ह्यातील गाजलेल्या रिसोड पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणात वाशिम जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुरुवारी ऐतिहासिक निकाल देत तत्कालीन ठाणेदारासह नऊ पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जयसिंग झपाटे यांनी हा निकाल दिला. तब्बल १५ वर्षे, १ महिना आणि २३ दिवसांच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर बेंग्या पवार यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळाला आहे.
चोरीच्या संशयावरून ९ मे २०११ रोजी रिसोड पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे यांच्या नेतृत्वाखालील पथक हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील वाढोणा गावात दाखल झाले होते. १० मे रोजी पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास पोलिसांनी बेग्या पवार यांना गावातून, तर राजू पवार यांना शेतातून ताब्यात घेतले होते. चोरीच्या संशयावरून दोघांना रिसोड पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले होते. तपासादरम्यान गुन्ह्याची कबुली मिळविण्यासाठी बेग्या पवार यांना अमानुष मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप होता. या मारहाणीत त्यांच्या शरीरावर तब्बल ४२ जखमा झाल्या होत्या. गंभीर दुखापतीमुळे त्यांचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पारधी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती आणि निष्पक्ष चौकशीसाठी मोठे आंदोलन उभे राहिले होते.
सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १७४ अन्वये आकस्मिक मृत्यू म्हणून करण्यात आला होता. मात्र, पारधी समाज, विविध सामाजिक संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी निष्पक्ष चौकशीची मागणी करत तीव्र आंदोलन छेडले. वाढत्या जनदबावानंतर राज्य शासनाने हा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) वर्ग केला. सीआयडीने अवघ्या ३४ दिवसांत सखोल तपास पूर्ण करून संबंधित पोलिसांविरुद्ध खुनाचा तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला. न्यायवैद्यकीय अहवाल, साक्षीदारांचे जबाब आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. या गाजलेल्या खटल्यादरम्यान एकूण ४७ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली. सरकारी पक्षाने सादर केलेले पुरावे, वैद्यकीय अहवाल आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा विचार करून न्यायालयाने तत्कालीन ठाणेदार महादेव माणिक धांडे (सद्या सेवानिवृत्त), मदन केशव पवार, शिवाजी नामदेव खिल्लारी, पंजाब माणिकराव पाटकर, रमेश सीताराम पवार, प्रकाश हिरालाल तारम, नागोराव भगवान खांडके, अशोक निवृत्ती वैद्य आणि वसंत कणिराम जाधव या नऊ आरोपी पोलिसांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या खटल्यात सरकारी पक्षातर्फे ॲड. अभिजीत व्यवहारे आणि ॲड. श्रीराम काळू यांनी काम पाहिले.
घटनाक्रम (संक्षिप्त)
९ मे २०११ : रिसोड पोलिसांचे पथक वाढोणा येथे दाखल.
१० मे पहाटे : बेग्या पवार व राजू पवार यांना ताब्यात घेतले.
पोलीस कोठडीत मारहाण; बेग्या पवार यांच्या शरीरावर ४२ जखमा.
१० मे २०११ : बेग्या पवार यांचा कोठडीत मृत्यू.
सुरुवातीला कलम १७४ अंतर्गत आकस्मिक मृत्यूची नोंद.
सामाजिक संघटना व पारधी समाजाच्या दबावानंतर तपास सीआयडीकडे.
सीआयडीने ३४ दिवसांत तपास पूर्ण करून खुनासह ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला.
खटल्यात ४७ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली.
२ जुलै २०२६ : तत्कालीन ठाणेदारासह ९ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा.
कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचा संदेश
निकालानंतर बेंग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांनी समाधान व्यक्त करत सीआयडी आणि सरकारी वकिलांचे आभार मानले. बेंग्या पवार यांच्या आईने सुरुवातीपासूनच आपल्या मुलाला पारधी समाजातील असल्याच्या पूर्वग्रहातून खोट्या गुन्ह्यात अडकवून मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर न्याय मिळाल्याची भावना कुटुंबीयांनी व्यक्त केली. पोलीस कोठडीतील अत्याचार आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका म्हणून या निकालाकडे पाहिले जात आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असून कोठडीत असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या जीविताचे आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण करणे ही पोलिस यंत्रणेची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आल्याची प्रतिक्रिया ॲड. श्रीराम काळू यांनी दिली आहे.
