वाशिम : सेवा प्रवेश नियम तातडीने लागू करावेत, आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करावी तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी १७ जून रोजीदेखील वाशिम उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प राहिले. त्यामुळे वाहनधारक आणि नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
वाशिम : सेवा प्रवेश नियम तातडीने लागू करावेत, आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करावी तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे. या आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी १७ जून रोजीदेखील वाशिम उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील कामकाज पूर्णपणे ठप्प राहिले. त्यामुळे वाहनधारक आणि नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने यापूर्वी २ जून रोजी राज्यातील सर्व आरटीओ कार्यालयांमध्ये दोन तासांचे धरणे व निदर्शने आंदोलन केले होते. त्यानंतर ९ जून रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक संप पुकारून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, या आंदोलनांनंतरही शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे पूर्वनियोजित आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यानुसार १६ जूनपासून राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाला सुरुवात केली. वाशिम कार्यालयातील सर्व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले असून कार्यालयातील बहुतांश प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे. वाहन परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स) मंजुरी, नवीन वाहन नोंदणी, वाहन मालकी हस्तांतरण, वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र, विविध प्रकारची परमिट मंजुरी तसेच इतर अनेक सेवा बंद पडल्या आहेत. परिणामी दररोज आरटीओ कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना निराश होऊन परतावे लागत आहे. संघटनेच्या वतीने संपात सहभागी होणार असल्याचे निवेदन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संग्राम जगताप यांना यापूर्वीच देण्यात आले होते. दरम्यान, संपावर तोडगा कधी निघणार आणि आरटीओ सेवा पूर्ववत कधी सुरू होणार, याकडे वाहनधारकांसह सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्याची मागणी
प्रमुख मागण्यांमध्ये सेवा प्रवेश नियम तातडीने जारी करणे, मंजूर आकृतीबंधाची अंमलबजावणी करणे, ५६ कर्मचाऱ्यांची मागे घेतलेली पदोन्नती पूर्ववत करणे, प्रशासकीय पदांवरील प्रलंबित बढत्या देणे, बढतीपूर्व नियमबाह्य परीक्षा रद्द करणे, १०:२०:३० कालबद्ध सेवांतर्गत लाभ लागू करणे तसेच विविध पदांचे नामकरण बदलणे या मागण्यांचा समावेश आहे. शासनाने या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे.
