अंबड : आम्ही विम्याची माहिती मागतोय, अणुबॉम्बची माहिती मागतो काय? ती काय गोपनीय ठेवण्यासाठीची वस्तू आहे काय? आमचे उत्पन्न किती आले ते जर तुम्हाला सांगता येत नसेल आणि ती जर माहिती गोपनीय असेल तर ही गंभीर बाब असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी यावेळी खडसावून सांगितले.
रामदास पटेकर / अंबड : विमा कंपनी प्रतिनिधींना उंबरठा उत्पन्न व सरासरी याची आकडेवारी शेतकर्‍यांनी विचारली असता त्यांना ती सांगता आली नाही. त्यावर सारवासारव करताना विमा प्रतिनिधींनी ती गोपनीय माहिती असते ती सार्वजनिक करता येत नाही, अशी भूमिका मांडल्याने शेतकरी आक्रमक झाले. आम्ही विम्याची माहिती मागतोय, अणुबॉम्बची माहिती मागतो काय? ती काय गोपनीय ठेवण्यासाठीची वस्तू आहे काय? आमचे उत्पन्न किती आले ते जर तुम्हाला सांगता येत नसेल आणि ती जर माहिती गोपनीय असेल तर ही गंभीर बाब असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे यांनी यावेळी खडसावून सांगितले.
अंबड तालुक्यातील गोंदी येथे गोदावरी नदीपात्रात शेतकऱ्यांच्या वतीने विविध मागण्यासाठी जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले होते. हे जलसमाधी आंदोलन सुमारे दहा तास चालले होते. या आंदोलकांनी मागण्या संदर्भात अंबडचे तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी लेखी आश्वासन देऊन हे जलसंबंधी आंदोलन स्थगित केले होते. त्या लेखी – आश्वासनानुसार तहसील कार्यालयात पिक विमा कंपनी, महावितरण, पशुसंवर्धन विभाग, पंचायत समिती, कृषी विभाग यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी जलसमाधी आंदोलनात सहभागी असलेल्या सर्व आंदोलक शेतकऱ्यांसह परिसरातील शेतकरी मोठया संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. महावितरणकडून मान्सूनपूर्व देखभाल दुरुस्तीच्या कामांमध्ये हलगर्जीपणा होत असून ती कामे अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे शेती पंपाचा वीजपुरवठा अद्यापही सुरू होत नसल्याने शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला. यावेळी सहाय्यक अभियंता शेतकऱ्यांचे फोन सुध्दा उचलत नाहीत. शेतकऱ्यांनी केलेला तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतीही दाखल घेत नाही. देखभाल दुरुस्तीचे काम करणारे ठेकेदार हे मनमानी करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्येचे त्यांना कोणतेही देणे घेणे नाही. अशा प्रकारे समस्यांचा पाढा या शेतकरी प्रतिनिधींनी तहसीलदार यांच्यासमोर मांडला. त्या अनुषंगाने महावितरणच्या वतीने उपविभागीय अभियंता हे उपस्थित होते. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या सर्व ज्या सूचना आहेत. त्या सूचनांची नोंद घेऊन त्यांच्यावर येत्या आठ दहा दिवसात कारवाई होईल असे आश्वासन दिले.
त्यावेळी तहसीलदार यांनी मध्यस्थी करून विमा कंपनीला शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी आठ दिवसाची मुदत घेऊन आठ दिवसानंतर तहसीलमध्ये बैठक घेऊन या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्याचे निर्देश दिले. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिल्हाध्यक्ष सुरेश काळे, गजानन उगले, शरद सोळुंके, सुमंता शिंदे, शेतकरी मित्र सुभाष जिगे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
शेतकर्‍यांनी धारेवर धरले
खरीप पिक विमा अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही याबाबत विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना शेतकरी प्रतिनिधींनी धारेवर धरले. किती शेतकऱ्यांना विमा वाटप झाला? किती शेतकरी विमापासून वंचित आहेत? किती शेतकऱ्यांना विमा वाटप प्रलंबित आहे? तसेच विमा कंपनीला शासनाकडून किती अनुदान आले? किती अनुदान प्राप्त होणे बाकी आहे. याबाबत ही कोणतीही माहिती देता आली नसल्याने या बैठकीदरम्यान वातावरण तापले होते. विमा कंपनीच्या प्रतिनिधी कोणतीही माहिती देत नसल्याने शेतकऱ्यांनी रोष व्यक्त केला.
