जालना : जालना शहरालगतची पारशी टेकडी ही जिल्ह्याच्या नैसर्गिक संपत्तीचा अविभाज्य भाग मानली जाते. या टेकडीवर जलसंवर्धन, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धनाची अनेक महत्त्वाची उपक्रम राबविण्यात आलेले असताना काही भूखंडधारकांनी येथे बेकायदेशीरपणे प्रचंड प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन करून टेकडीची अक्षरशः तोडफोड केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या टेकडीचा विनाश थांबवावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा नंदा पवार यांनी केली आहे.
जालना : जालना शहरालगतची पारशी टेकडी ही जिल्ह्याच्या नैसर्गिक संपत्तीचा अविभाज्य भाग मानली जाते. या टेकडीवर जलसंवर्धन, वृक्षारोपण आणि पर्यावरण संवर्धनाची अनेक महत्त्वाची उपक्रम राबविण्यात आलेले असताना काही भूखंडधारकांनी येथे बेकायदेशीरपणे प्रचंड प्रमाणात गौण खनिज उत्खनन करून टेकडीची अक्षरशः तोडफोड केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या टेकडीचा विनाश थांबवावा, अशी मागणी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा नंदा पवार यांनी केली आहे.
. या गंभीर प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांना निवेदन देऊन उत्खनन तत्काळ थांबविण्याची मागणी पवार यांनी केली आहे. तसेच दोषींवर जैवविविधता कायदा 2002 अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
पारशी टेकडीवर कृषी विज्ञान केंद्राच्या मदतीने सुमारे ३.५ लाख वृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. येथे अनेक पक्षी, प्राणी व जीवजंतूंचा अधिवास आहे. मात्र भूखंडधारकांनी हजारो ब्रास मुरूम टेकडीवरून काढून नेला आहे. त्यामुळे टेकडीचे १५० ते २०० फूट भाग कापले गेले असून, भूस्खलन होऊन जीवितहानी होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.
पारशी टेकडी ही जालना जिल्ह्याचा श्वास आहे. तिच्यावर कुठलीही गदा येऊ दिला जाणार नाही. जर प्रशासनाने तत्काळ कारवाई केली नाही तर महिला काँग्रेस कमिटी लोकशाही मार्गाने जोरदार आंदोलन उभारेल, असा इशारा नंदा पवार यांनी दिला आहे. या निवेदनामुळे पारशी टेकडीचे भवितव्य आणि प्रशासनाची भूमिका याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दंड असूनही उत्खनन सुरूच
या प्रकरणी एका उद्योगपतीला २०२४ मध्येच तब्बल १ कोटी ४७ लाख ७५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र अद्याप दंडाची वसुली झाली नसून, उत्खनन सुरूच आहे. महिला काँग्रेसच्या निवेदनात हा दंड वसूल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तलाठी संशयाच्या भोवऱ्यात!
या उत्खनन प्रकरणात जालना तहसील कार्यालयातील तलाठी शेख इरफान यांनी संबंधित भूखंडधारकाच्या सांगण्यावरून खोटा पंचनामा करून शासनाची आर्थिक फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या तलाठ्याला तत्काळ निलंबित करून कायदेशीर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली बैठक
याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी नुकतीच महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पारशी टेकडीच्या अवैध उत्खनन आणि एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाबाबत बैठक घेतली. याबाबत एक प्रस्ताव तयार करण्यात आला असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
