बुलढाणा : आठ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-२ ए. जी. संतानी यांनी २० वर्ष सक्तमजुरी व ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हा महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर रोजी देण्यात आला.
बुलढाणा : आठ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-२ ए. जी. संतानी यांनी २० वर्ष सक्तमजुरी व ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. हा महत्त्वपूर्ण निकाल शुक्रवार, ६ नोव्हेंबर रोजी देण्यात आला.
चिखली पोलीस ठाणे अंतर्गत घडलेली ही संतापजनक घटना आहे. ४ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दुपारी चार वाजेच्या सुमारास आठ वर्षांची पीडित मुलगी घरी एकटीच असताना, नराधम आरोपी सिद्धेश्वर पुंडलिक इंगळे याने तिथे येऊन बळजबरीने तिचा हात धरला आणि तिला स्वतःच्या घरात नेऊन तिच्यावर अत्याचार केला. यापूर्वी सुद्धा आरोपीने पीडितेसोबत तीन ते चार वेळा अशाच प्रकारचे कृत्य केले होते. घटनेच्या दिवशीच पीडितेने सांगितल्यानुसार समाजसेविका संघमित्रा कस्तुरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. यावरून, बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासाअंती न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर खटल्याचे कामकाज चालताना सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. सोनाली सावजी-देशपांडे यांनी एकूण सात साक्षीदार तपासले. यामध्ये फिर्यादी, पीडिता, पीडितेची बहीण, पीडितेला आरोपी हात धरून घरात घेऊन जाताना पाहणारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, घटनास्थळ पंच, वैद्यकीय अधिकारी आणि तपास अधिकारी यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड.सोनाली सावजी-देशपांडे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. तपास अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक शरद भागवतकर यांनी काम पहिले. कोर्ट पैरवी हेड कॉन्स्टेबल नंदाराम इंगळे यांचे सहकार्य लाभले.
पिडीतेला आर्थिक मदत; प्रकरण विधि सेवा प्राधिकरणाकडे
न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर आणि पुराव्यांच्या आधारे आरोपी सिद्धेश्वर पुंडलिक इंगळे याला दोषी ठरवले. त्यास २० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा व ५० हजार रुपये दंड, आणि दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच दंडाची रक्कम पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश देण्यात आले. आर्थिक मदत मिळण्यासाठी प्रकरण जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आले आहे.
