बुलढाणा : मोताळा वनपरिक्षेत्रातील माळेगावातील शेकडो हेक्टरवरील अतिक्रमण हटविल्यानंतर अतिक्रमणधारकांकडून प्रशासना विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. एवढेच नव्हे तर वन विभाग आणि अतिक्रमण धारकांचा संघर्षही उफाळून आल्याचे गत काही दिवसांपूर्वी दिसून आले. याप्रकरणी पुन्हा एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अतिक्रमण धारकाने चिठ्ठी लिहून विष प्राशन करीत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे मंगळवारी दुपारी उघडकीस आले आहे.
बुलढाणा : मोताळा वनपरिक्षेत्रातील माळेगावातील शेकडो हेक्टरवरील अतिक्रमण हटविल्यानंतर अतिक्रमणधारकांकडून प्रशासना विरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. एवढेच नव्हे तर वन विभाग आणि अतिक्रमण धारकांचा संघर्षही उफाळून आल्याचे गत काही दिवसांपूर्वी दिसून आले. याप्रकरणी पुन्हा एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अतिक्रमण धारकाने चिठ्ठी लिहून विष प्राशन करीत आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे मंगळवारी दुपारी उघडकीस आले आहे.
भीमसिंग गायकवाड (५५वर्ष)असे आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आहे. त्यांच्यावर बुलढाणा येथील सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरु असून, त्यांच्याकडे एक चिट्ठी आढळून आली आहे. त्यामध्ये त्यांनी लिहिले कि, ‘गेल्या तीस वर्षापासून मी माळेगाव येथे कुटुंबांसोबत राहत होतो. तेथील वन विभागाच्या जागेवर शेती करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होतो. परंतु, ऐन पावसाळ्यात आमची घरे तोडण्यात आली. दरम्यान, राहण्यासाठी जागा मिळावी यासाठी उपोषणही केले; परंतु काहीही झाले नाही. पुन्हा माळेगाव येथे राहण्याची व्यवस्था केली असता पुन्हा घर तोडले. घर तोडले, संसार उघड्यावर पडला, उघड्यावर कसे राहणार म्हणून मी आत्महत्या करीत आहे’ असे त्या चिट्ठीत नमूद केले आहे. येत्या १० ते १५ दिवसांत कितीतरी अतिक्रमण धारक आत्महत्या करणार आहेत. या घटनेला वन विभागाचे अधिकारी जबाबदार असतील, असा इशारा अतिक्रमण धारकाने चिठ्ठीद्वारे दिला असून शासनाला आमचे जगणे मान्य नाही का? असा सवाल उपस्थित केला आहे.
काय झाले होते?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार २३ जुलै रोजी वन विभागाने माळेगावातील अतिक्रमण हटविले. दरम्यान, या कारवाईला विरोध केला असता अतिक्रमण धारक आणि वन विभाग, पोलीस कर्मचारी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यानंतर, या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. वन कायद्यानुसार २००५ पूर्वीपासून वन विभागाच्या जागेवर अधिवास असल्याचे पुरावे अतिक्रमण धारकांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले होते, परंतु यावर शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. परिणामी, शेकडो संसार उघड्यावर पडले, असे अतिक्रमण धारकांचे म्हणणे आहे.
