मुंबई : राज्यात धर्मांतर विरोधात कायद्याच्या अभ्यासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालातील सूचनांचा विचार करून पुढील अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
मुंबई : राज्यात धर्मांतर विरोधात कायद्याच्या अभ्यासासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालातील सूचनांचा विचार करून पुढील अधिवेशनात धर्मांतरविरोधी कायदा मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, असे गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
सदस्य उमा खापरे यांनी पुणे जिल्ह्याच्या दौंड तालुक्यातील केडगाव येथे पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन या संस्थेच्या अनाथ आश्रमात मुली व महिला यांचे धर्मांतरण केले जात असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, डॉ.श्रीमती मनिषा कायंदे, सदाशिव खोत यांनी सहभाग घेतला. याबाबत माहिती देताना राज्यमंत्री डॉ. भोयर म्हणाले की, केडगाव येथील अनाथ आश्रमामध्ये मुलींचे धर्मांतरण तसेच मुलींना मारहाण करणे, सार्वजनिक शौचालय साफ करायला लावणे, जातीवरून शिवीगाळ करणे, वाईट वागणूक देणे अशा फिर्यादीवरून ८ डिसेंबर २०२३ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या संस्थेतील अनियमितता तसेच सुरू असलेल्या बेकायदेशीर कृत्यासंदर्भात तपासी अधिकारी म्हणून पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या महिला पोलीस अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याबाबतचा अधिक तपास सुरू असून एका महिन्यात याचा चौकशी अहवाल प्राप्त होईल, आणि त्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
धर्मांतरविरोधी कायदा आणणारे महाराष्ट्र 11 वे राज्य असेल
महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी धर्मांतराच्या घटना घडत असल्याचा मुद्दा भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला. यावर उपमुख्यमंत्री पंकज भोयर यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, यासंदर्भात तपासासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिवसेना नेत्या मनीषा कायंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, देशातील 10 राज्यांमध्ये धर्मांतरविरोधी कायदा लागू आहे, महाराष्ट्रात असा कायदा कधी लागू होणार? यावर भोयर यांनी उत्तर दिले, महाराष्ट्र हे 11 वे राज्य असेल, जिथे धर्मांतरविरोधी कायदा लागू होईल, आणि तो अत्यंत कठोर स्वरूपाचा असेल.
