मंगरूळपीर : येथील न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी मंजुरी मिळालेली असतानाही निविदा प्रक्रिया आणि भूमीपूजनास विलंब होत असल्याने विधीज्ञ मंडळाने सोमवार, १५ डिसेंबर रोजी न्यायालयीन कामकाजातून अलिप्त राहत कामबंद आंदोलन केले.
मंगरूळपीर : येथील न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठी मंजुरी मिळालेली असतानाही निविदा प्रक्रिया आणि भूमीपूजनास विलंब होत असल्याने विधीज्ञ मंडळाने सोमवार, १५ डिसेंबर रोजी न्यायालयीन कामकाजातून अलिप्त राहत कामबंद आंदोलन केले.
मंगरूळपीर न्यायालयासाठी नवीन इमारत मंजूर झाल्यानंतर ३ नोव्हेंबर रोजी विधीज्ञ मंडळाची सभा घेण्यात आली होती. या सभेत इमारतीच्या बांधकामासाठी तातडीने निविदा काढून भूमीपूजन करण्यात यावे, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार संबंधितांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, या निवेदनानंतरही दीर्घकाळ कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने विधीज्ञांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. विधीज्ञ मंडळाने यापूर्वीही या संदर्भात मागील सहा महिन्यांपासून पत्रव्यवहार करून तातडीने निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली होती. उपलब्ध मंजूर निधीत बांधकामाची निविदा काढून नवीन इमारतीचे भूमीपूजन तात्काळ घ्यावे तसेच उर्वरित कामासाठी अतिरिक्त निधी मंजुरीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कार्यवाही न झाल्याने अखेर सोमवारी कामबंद आंदोलन करण्यात आले. दरम्यान, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल सुब्रमण्यम यांनी १५ डिसेंबर रोजी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र पाठवून मंगरूळपीर येथील नवीन न्यायालयीन इमारतीच्या बांधकामाबाबत नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. या पत्रव्यवहारानंतर विधीज्ञ मंडळाने आंदोलन स्थगित केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. विधीज्ञ मंडळाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, १६ डिसेंबरपासून मंगरूळपीर न्यायालयातील कामकाज नियमितपणे सुरू राहणार आहे.
