सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर होऊन दोन महिने उलटले
जिल्हा परिषद परिषद प्रशासनाने मंजूर प्रस्तावाची तत्काळ अंमलबजावणी केली असती, तर आतापर्यंत नवीन प्रशासकीय इमारतीतून जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू झाले असते. मात्र, प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठीच दोन महिने लागत असतील, तर प्रत्यक्ष फर्निचरचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा परिषदेच्या अपूर्ण प्रशासकीय इमारतीचे काम पूर्ण करण्यासाठी उपकराच्या निधीतून १४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून प्रशासकीय इमारतीतील फर्निचरचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी प्रस्ताव मंजूर होऊन दोन महिने उलटूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हा परिषद गटनेते राधाकिसन पठाडे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
मंजूर प्रस्तावाची अंमलबजावणी नेमकी कधी करणार, असा थेट सवाल पठाडे यांनी प्रशासनाला केला आहे. प्रशासकीय इमारतीतील फर्निचरसाठी उपकराचा निधी खर्च करण्याऐवजी शासनाकडून स्वतंत्र निधी मागवून हे काम का केले जात नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. उपकराचा निधी हा जिल्ह्यातील विविध मूलभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी वापरणे आवश्यक असताना तो फर्निचरसाठी खर्च करणे योग्य नसल्याचे पठाडे यांनी म्हटले आहे.
प्रस्तावाला आपण सर्वसाधारण सभेतच विरोध दर्शविला होता, असेही पठाडे यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने मंजूर प्रस्तावाची तत्काळ अंमलबजावणी केली असती, तर आतापर्यंत नवीन प्रशासकीय इमारतीतून जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू झाले असते. मात्र, प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीसाठीच दोन महिने लागत असतील, तर प्रत्यक्ष फर्निचरचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती कालावधी लागणार, असा सवाल त्यांनी केला.
उपकराचा निधी इमारतीच्या फर्निचरवर खर्च करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आणि निधीचा वापर करण्यात आला, तर या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशाराही राधाकिसन पठाडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
