रोहयो मंत्री भरत गोगावले यांचे आवाहन
स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, शेती आणि उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विचार करून विकासकामांचे नियोजन करावे. गावाचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि उपयुक्त मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.
छत्रपती संभाजीनगर : ‘ विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण)’ राबविताना गावाची गरज, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती, शेती आणि उपलब्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विचार करून विकासकामांचे नियोजन करावे. रोजगारनिर्मितीसोबतच गावाचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि उपयुक्त मालमत्ता निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी केले.
‘विकसित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) कायदा, 2025 बाबत त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मंथन हॉल, एमआयटी, बीड बायपास येथे जिल्हास्तरीय ‘पंच संमेलन’ आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनात मार्गदर्शन करताना मंत्री गोगावले बोलत होते.
यावेळी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे पाटील, आमदार संजना जाधव, आमदार विलास भुमरे, रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव अप्पासाहेब धुळाज, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नु पी. एम. यांच्यासह पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावरील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री गोगावले म्हणाले की, ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देतानाच गावांच्या विकासासाठी कायमस्वरूपी आणि उपयुक्त मालमत्ता निर्माण करणे हा अभियानाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थांनी स्थानिक गरजांनुसार कामांचे नियोजन करून अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून ग्रामीण रोजगार व उपजीविकेला अधिक बळ देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व निकषांमुळे क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणी लोकप्रतिनिधींनी शासनापर्यंत पोहोचवाव्यात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागांच्या समन्वयातून या अडचणींवर सकारात्मक मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
विकासाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करा
बदलत्या काळानुसार ग्रामपंचायतींची भूमिका आणि अधिकार व्यापक झाले आहेत. गावाच्या विकास प्रक्रियेत सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्य हे महत्त्वाचे घटक आहेत. नागरिकांच्या गरजा, स्थानिक प्रश्न आणि आवश्यक विकासकामांची सर्वाधिक माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना असते. त्यामुळे उपलब्ध अधिकार, निधी आणि विविध योजनांचा योग्य वापर करून गावाच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम निश्चित करावा. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध विभागांच्या माध्यमातून ग्रामविकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर योजना उपलब्ध आहेत. गावाच्या गरजेनुसार योग्य योजनांची निवड करून त्यांचे अभिसरण केल्यास सर्वांगीण विकास साधता येईल.
– संजय शिरसाठ, पालकमंत्री
