मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (ट्रिगर -1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (ट्रिगर -1) लागू झाली असून, महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय (जीआर) काढण्यात आला आहे. राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भूभाग आता दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाला असून, शेतकऱ्यांसाठी सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.
सर्व बाधित शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. पीक कर्जाचे पुनर्गठन: चालू हंगामातील थकीत पीक कर्जांचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर करून पुनर्गठन केले जाईल. बँका, सहकारी संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या शेतीशी निगडित सर्व प्रकारच्या कर्जवसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार, जून महिन्यापासून ते आजतागायत पर्जन्यमानात प्रचंड तूट राहिली असून विशेषतः मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे. यंदाचा दुष्काळ अत्यंत गंभीर आहे. शेतातील पिके करपून गेल्यामुळे बळीराजाच्या हातात काहीही उरलेले नाही. अशा कठीण समयी सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मराठवाड्यातील संपूर्ण आठ जिल्हे दुष्काळात
मराठवाड्यातील 74 च्या 74 तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-1’ लागू झाला आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर (9 तालुके), जालना (8), बीड (11), लातूर (10), धाराशिव (8), नांदेड (14), परभणी (9) आणि हिंगोली (5) या सर्व जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
