जालना : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा–२ आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मागील पाच महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील कर्मचारी ४ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलनावर गेले असून गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजीही आंदोलन सुरूच होते.
जालना : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा–२ आणि जल जीवन मिशन अंतर्गत स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे मागील पाच महिन्यांपासून मानधन रखडल्याने त्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील कर्मचारी ४ फेब्रुवारीपासून कामबंद आंदोलनावर गेले असून गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजीही आंदोलन सुरूच होते.
ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील मानधन अद्याप न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यसेवा व दैनंदिन खर्च भागवताना कर्मचाऱ्यांची मोठी कुचंबणा होत असूनही ते ग्रामपंचायत, तालुका आणि जिल्हा स्तरावर नियमितपणे जबाबदाऱ्या पार पाडत होते. मात्र, आता सबुरीचा अंत झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करावे, सेवा सुरक्षा द्यावी तसेच भविष्यात मानधन नियमित देण्याबाबत लेखी हमी मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी ४ ते ८ फेब्रुवारी दरम्यान जिल्हास्तरावर आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभागाशी संबंधित अनेक कामे ठप्प झाली आहेत.
या आंदोलनास महाराष्ट्र विकास सेवा अधिकारी वर्ग–१ संघटना तसेच कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य जालना जिल्हा शाखेने लेखी पाठिंबा दिला आहे. महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी लिंबाजी बारगिरे, सचिव तथा सहाय्यक गटविकास अधिकारी समीर जाधव, तसेच कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विनोद भगत व जिल्हा उपाध्यक्ष गोविंद इंगळे यांनी शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास येत्या काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल व त्यात विविध संघटनांचा सक्रिय सहभाग राहील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.
