Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सरकारच्यावतीने राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला देण्यात आली आहे. 5 ऑगस्टपासून पुढील सुनावणी होणार आहे.
मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाची कायदेशीर लढाई सुरू असून बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर सरकारच्यावतीने राज्य मागास आयोगाकडून बाजू मांडण्यात येत आहे. मात्र, आयोगाचे वकील विदेशात असल्याने मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी आयोगाच्यावतीने करण्यात आली होती. त्यावर, उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदतवाढ आयोगाला देण्यात आली आहे. 5 ऑगस्टपासून पुढील सुनावणी होणार आहे.
राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय श्रेणीतील मराठ्यांच्या नोकऱ्या अन् शिक्षणातील 10 टक्के कोट्याच्या आव्हानावर मुंबई उच्च न्यायालयात बुधवारी पुन्हा सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यावर, न्यायालयाने याचिकाकर्ते व राज्य सरकार यांना महत्त्वाचे निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे, आता, 5 ऑगस्टपासून पुढील नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबतच्या सर्व याचिकांवर 5 ऑगस्टपासून नियमित सुनावणी घेण्याचे हायकोर्टाकडून निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे, मराठा आरक्षणावरील कायदेशीर पेच सुटण्यास आणखी वेळ द्यावा लागणार आहे.
