जालना : जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयात कोट्यवधींच्या बनावट प्रशासकीय मान्यता वितरित केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे जालना जिल्हयात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी बुधवार, 11 जून रोजी सायंकाळी 6 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला.
विनोद काळे / जालना : जिल्ह्याच्या मिनी मंत्रालयात कोट्यवधींच्या बनावट प्रशासकीय मान्यता वितरित केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. यामुळे जालना जिल्हयात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, याबाबत जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी बुधवार, 11 जून रोजी सायंकाळी 6 वाजता पत्रकार परिषद घेऊन खुलासा केला.
जालना जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागांतर्गत ग्रामीण भागात अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यांचा विकास करणे या योजनेच्या सन 2024 – 25 या वर्षाच्या कोट्यवधींच्या बनावट प्रशासकीय मान्यता सीईओंच्या सहीने निर्गमित केल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी उघडकीस आला. याबाबत काही नागरिकांनी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार केली होती. त्यांनतर जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांनी याबाबत चौकशी सुरू केली. दरम्यान, या प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशावर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून हा आदेश बाह्यस्त अज्ञात व्यक्तीने परस्पर तयार करून ते सरपंच किंवा कंत्राटदारांना दिल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळून आले आहे. त्याबाबत माहिती देण्यासाठी बनसोडे यांनी बुधवारी सायंकाळी तातडीने पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले की, 2024 – 25 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजे 1 कोटी रुपयांच्या या बनावट प्रमा आहेत. याबाबत आम्ही प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या मूळ संचिकांची तपासणी केली असता या बनावट ‘प्रमा ‘ वरील अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची म्हणजे माझी सही कुठेही जुळत नाही. तसेच प्रशासकिय मान्यता देण्यात आलेल्या आदेशात या बनावट प्रशासकीय मान्यता आणि त्यातील कामांची नावे आढळून आले नाहीं. यावरून हा शासकीय रकमेचा अपहार करण्याचा हेतू असू शकतो, असे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे. त्यामुळे मी याबाबत समाज कल्याण अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून संबंधित गट विकास अधिकाऱ्यांना याबाबत दक्षता घेण्याचे सूचित केले आहे. या बनावट प्रशासकीय मान्यताच्या आधारे कोणतेही देयके अदा होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिल्याचे प्रभारी सीईओ शिरीष बनसोडे यांनी सांगितले.
जालना तालुक्यातील जवळपास १० ते १२ गावातील विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेचे बनावट आदेश उघडकीस आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. जालना तालुक्यासह जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यात असे प्रकार घडले असण्याची शक्यता तपासली जाणार आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात येणार असून याबाबत गुन्हे दाखल केले जाणार असल्याचेही बनसोडे यांनी सांगितले.
बनावट प्रमा निर्गमित कोणी केल्या ?
जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयातून अशा पद्धतीने थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची बनावट सही आणि जवाक क्रमांक आदी वापरून प्रशासकीय मान्यतेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या शैलीत या बनावट प्रशासकीय मान्यता कोणी बाहेरचा व्यक्ती करू शकणार नाही. त्यामुळे यात जिल्हा परिषदेतील कोणी अधिकारी, कर्मचारी यांचा सहभाग आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. दरम्यान, अशी शक्यता वाटत नसल्याचे शिरीष बनसोडे यांचे म्हणणे आहे.
