मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेला 2026-27 वर्षाचा 7.69 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयावर आधारित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्याची ‘विकसित महाराष्ट्र’च्या दिशेने यशस्वी घौडदौड
मुंबई : राज्याच्या सर्वांगीण, सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने सादर करण्यात आलेला 2026-27 वर्षाचा 7.69 लाख कोटींचा अर्थसंकल्प ‘विकसित महाराष्ट्र’ या ध्येयावर आधारित असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. प्रगतीशील विकास, शाश्वतता, सर्वसमावेशकता आणि सुशासन या चार स्तंभांवर आधारित हा अर्थसंकल्प राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक आणि पायाभूत विकासाला नवी दिशा देणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी करीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला.
विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासह मंत्रीमंडळ सदस्य, विधानसभा सदस्य उपस्थित होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत एक ट्रिलियन डॉलरच्या टप्प्यावर पोहोचवण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले. या उद्दिष्टासाठी पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, शिक्षण आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
अजित पवार यांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना श्रद्धांजली म्हणून राज्य शासन त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे स्मारक उभारणार असून अजित पवार यांच्या नावे गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार देणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
नवीन मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना
राज्य आणि जिल्हा योजनांचे एकत्रिकरण करुन पशुधनात स्वयंपूर्णता, रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त गो-पालक, कुक्कुटपालक व शेळीपालक यांच्यासाठी विशेष कार्यक्रम सुरु करणार असून मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेमध्ये प्रतिवर्षी 1240 कोटी रुपये देण्यात येणार आहे,त्याचा 20,594 मासेमारांना लाभ मिळेल.
नदीजोड प्रकल्पांना प्राधान्य
राज्यातील पाणी व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी मोठ्या नदीजोड प्रकल्पांवर भर देण्यात आला आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी 94,968 कोटी रुपये, तर दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पासाठी 13,497 कोटी रुपये खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांमुळे सिंचनक्षमता वाढण्यासोबतच पाणीटंचाई असलेल्या भागांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरनियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने 2,240 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम
या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी भरीव तरतूद करण्यात आल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकल महिला धोरण राबवण्यात येणार असून त्यासाठी सर्व जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरु असून, अहवालाचे विश्लेषण करुन धोरण आणण्यात येईल. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारच्या विविध योजनांनाही अर्थसंकल्पात चालना देण्यात आली आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सुरू ठेवण्यात येणार असून महिला बचतगटांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत ‘उमेद मॉल’ उभारले जाणार आहेत. राज्यात आतापर्यंत 37 लाख ‘लखपती दीदी’ तयार झाल्या असून पुढील काळात आणखी 25 लाख महिलांना लखपती बनवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
शिक्षण आणि स्टार्टअपसाठी नवे धोरण
युवकांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण उपलब्ध व्हावे यासाठी नवी मुंबई येथे ‘एज्युसिटी’ उभारण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात विविध आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे सुरू होणार नवी मुंबईत 6 देशांतील विद्यापीठे याचवर्षी सुरु होणार आहेत. याच धर्तीवर 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करणार असून भविष्यात राज्यात 8 ते 10 शैक्षणिक शहरे विकसित करण्याचा मानस आहे.
स्टार्टअप, युनिकॉर्नमध्ये महाराष्ट्र नंबर 1
पुढील 5 वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक घडवणार, 50 हजार स्टार्टअपला बळ देणार असून मुख्यमंत्री उद्योजकता महाफंडमधून स्टार्टअप्सना थेट आर्थिक मदत देण्यात येणार असून , सर्वोत्तम 50 स्टार्टअप्सना नाविन्यपूर्ण प्रकल्प शासनात राबविण्यासाठी 25 लाखांपर्यंतच्या शासकीय कामाचे थेट वर्कऑर्डर्स मिळतील.
