वाशिम : लाभार्थी महिलांच्या मागणीनंतर राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री–माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ई – केवायसी प्रक्रियेमध्ये एकदाची सुधारणा करण्याची अंतिम संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यासंदर्भात महिला व बाल विकास विभागाने ६ फेब्रुवारी रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे ई – केवायसी करताना नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडलेल्या हजारो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वाशिम : लाभार्थी महिलांच्या मागणीनंतर राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री–माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील ई – केवायसी प्रक्रियेमध्ये एकदाची सुधारणा करण्याची अंतिम संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यासंदर्भात महिला व बाल विकास विभागाने ६ फेब्रुवारी रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयामुळे ई – केवायसी करताना नजरचुकीने चुकीचा पर्याय निवडलेल्या हजारो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र महिलांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आधार प्रमाणीकरणाद्वारे ई – केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान ‘लाभार्थीच्या कुटुंबातील सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेत नियमित, कायमस्वरूपी किंवा कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत नाहीत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत नाहीत’ या महत्त्वाच्या निकषासंदर्भात अनेक महिलांकडून चुकून चुकीचा पर्याय निवडला गेल्याचे निदर्शनास आले होते. परिणामी काही लाभार्थी अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने आधी अंगणवाडी सेविंकामार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, लाभार्थी महिला आणि क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ई – केवायसीमध्ये ऑनलाईन दुरुस्तीची संधी देण्याची सातत्याने मागणी होत होती. ही मागणी लक्षात घेऊन शासनाने आताई – केवायसी प्रणालीत आवश्यक सुधारणा करून लाभार्थींना पुन्हा एकदा माहिती दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. शासन परिपत्रकानुसार, ही संधी केवळ त्या महिलांसाठी आहे ज्यांनी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ई – केवायसी पूर्ण केली असून चुकीचा पर्याय निवडला आहे. अशा लाभार्थींना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने दुरुस्ती करता येणार आहे. यानंतर कोणत्याही परिस्थितीत सुधारणा करण्याची संधी दिली जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे पात्र असूनही तांत्रिक चूक किंवा माहिती भरताना झालेल्या त्रुटीमुळे लाभापासून वंचित राहण्याची भीती असलेल्या महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. प्रशासनाच्या दृष्टीनेही या ऑनलाईन दुरुस्तीमुळे पडताळणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहे. दरम्यान, महिला व बाल विकास विभागाने सर्व लाभार्थींना आवाहन केले आहे की, ज्यांच्याकडून ई – केवायसी करताना चूक झाली आहे त्यांनी दिलेल्या मुदतीत अनिवार्यपणे दुरुस्ती करून घ्यावी. अन्यथा पुढील टप्प्यात कोणतीही सवलत मिळणार नाही.
