A code of conduct should be enforced : विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात सध्या विविध पथकांकडून कारवाईचे सत्र सुरूच आहे. पोलिसांकडून शहरात येणाऱ्या प्रत्येक मुख्य मार्गावर नाकाबंदी करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर शहरातही ठिकठिकाणी सोन्याचे दागिणे, रोख रक्कम पकडण्यात येत आहे. मात्र यात उमेदवार किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सोडून इतरावंरच ‘वॉच’ ठेवण्याचा प्रकार अधिकच दिसून येतो.
बुलढाणा : विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात सध्या विविध पथकांकडून कारवाईचे सत्र सुरूच आहे. पोलिसांकडून शहरात येणाऱ्या प्रत्येक मुख्य मार्गावर नाकाबंदी करण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर शहरातही ठिकठिकाणी सोन्याचे दागिणे, रोख रक्कम पकडण्यात येत आहे. मात्र यात उमेदवार किंवा त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सोडून इतरावंरच ‘वॉच’ ठेवण्याचा प्रकार अधिकच दिसून येतो. बँका, पतसंस्थासह सर्वसामान्य वेठीस धरल्या जात असल्याची ओरड होत आहे. आदर्श आचारसंहितेची अंमलबजावणी नक्कीच व्हायला हवी; पण इतरांवर कारवाईचा ‘फार्स’ कशासाठी?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 मध्ये भारत निवडणूक आयोगावर देशातल्या संसद आणि विधिमंडळासाठीच्या निवडणुका सुव्यवस्थितरितीने पार पाडण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने आयोगाने आदर्श आचारसंहितेची कल्पना सर्वांच्या सहमतीने रुजवली आणि प्रत्यक्षात आणली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर पोलिसांचे स्वतंत्र पथक, एफएसटी, एसएसटी पथक तैनात आहे. या पथकांकडून आता दररोज कारवाईचा आलेख वाढतच आहे. राज्यात 15 ऑक्टोबर ते 4 नोव्हेंबर या कालवधीत केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या विविध अंमलबजावणी यंत्रणांद्वारे बेकायदा पैसे, दारु, ड्रग्ज व मौल्यवान धातु आदी बाबींच्या एकुण 252.42 कोटी रुपयांची जप्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये रोख रक्कम 63.47 कोटी तर 34,89,088 लिटर दारु (33.73 कोटी रुपये किमतीची) जप्त करण्यात आली. ड्रग्ज 38,24,422 ग्राम (32.67 कोटी रुपये किमतीचे.) मौल्यवान धातू 14,28,983 ग्राम (83.12 कोटी रुपये किमतीचे), तर फ्रिबीज 34,634 (संख्या) 2.79 कोटी रुपये किमतीचे आणि इतर 8,79,913 (संख्या) 36.62 कोटी रुपये किमतीचे जप्त करण्यात आले आहे. यंत्रणेकडून कारवाई जोरात सुरू आहे. परंतू बुलढाणा आणि चिखली मतदरसंघातील कारवाईने सर्वांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. अनेक ठिकाणी कारवाई करायाची म्हणून हे पथक चक्क बँका, पतसंस्थाच्या आवारातच फिरत आहे.
उमेदवार किंवा त्यांचे कार्यकर्ते पैसे कुठून आणतात? कुठे नेतात? याकडे कानाडोळा करत इतर व्यवहारांवरच सध्या या पथकांनी चांगलेच टार्गेट केले आहे. बँका, पतसंस्थांच्या उंबरठ्यावर पथकांची दस्तक राहत असल्याने इतर सर्वसामान्यांच्या व्यवहारावरही त्याचा परिणाम होत आहे. मोठी रक्कम असेल तर चौकशी नक्कीच झाली पाहिजे. पंचनामाही त्याचठिकाणी पारदर्शकपणे होणे अपेक्षित आहे. पथकांकडून बँक किंवा पतसंस्थेच्या दारावर एखादी रक्कम पकडण्यात येते. त्यानंतर सुरू होतो प्रवास शासकीय कार्यालयांचा. रक्कम पकडल्यानंतर त्यावर तातडीने कारवाई न करता ती रक्कम तहसिल कार्यालयात पाठविल्या जाते. त्यानंतर ट्रेझरीमध्ये रक्कम जमा होते. 10 लाखाच्या खाली रक्कम असेल तर जिल्हाधिकारी पथक किंवा 10 लाखाच्या वरची रक्कम असेल तर आयकर (इनकम टॅक्स) विभागाकडे याची चौकशी जाते. मग याचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी नागपूरच्या चकरा…! असा हा संपूर्ण चौकशीचा फेरा केव्हा संपेल? हे कुठलाही अधिकारी सांगू शकत नाही. संपूर्ण प्रक्रिया संथगतीने होत असल्याने यात व्यापारी, पतसंस्था, बँकेचे प्रतिनिधी किंवा एखादा छोटा-मोठा ग्राहकच अडकून पडत आहे.
आतापर्यंत उमेदवार किंवा उमेदवाराच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याकडून अशी मोठी रक्कम पकडण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही. परंतू पथकांना कारवाईचे टार्गेट दिल्याची माहिती दबक्या आवाजात बाहेर निघत आहे. आचारसंहितेचे उद्दिष्ट लक्षात घेता त्यातील तरतुदीचा शब्दश: अर्थ घेण्याबरोबरच त्या मागील उद्देश लक्षात घ्यायला हवा. आचारसंहितेचे प्रत्येकाने पालन केलेच पाहिजे. परंतू यात चोर सोडून सन्याशाला फाशी होऊ नये म्हणजे झाले…!
