वाशिम : समान काम, समान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचारी सहभागी झाले असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज प्रभावित झाल्याचे दिसून आले.

समान काम, समान वेतनासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन; न्यायालयांतील कर्मचारी सहभागी
वाशिम : समान काम, समान वेतनासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या आंदोलनात जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील कर्मचारी सहभागी झाले असून, त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन कामकाज प्रभावित झाल्याचे दिसून आले.
महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही समान वेतनश्रेणी लागू करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. यासह विविध मागण्यांसाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दोन न्यायमूर्तींची विशेष समिती गठित केली होती. या समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाही उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान वेतन देण्याबाबतचा अनुकूल अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, या अहवालावर अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे शासनाच्या भूमिकेविरोधात कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी यापूर्वी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन केले होते. १६ सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी कामबंद आंदोलन करण्यात आले. मात्र, या आंदोलनांची दखल घेऊनही मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने ५ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले. तरीही प्रश्न मार्गी न लागल्याने महासंघाने पूर्वनियोजित निर्णयानुसार १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू केला आहे.दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम आमरण उपोषणाला बसणार असून, ज्येष्ठ सेवानिवृत्त कर्मचारीही साखळी उपोषणात सहभागी होणार आहेत. शासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे या बेमुदत संपाबाबत शासन काय भूमिका घेते, याकडे न्यायालयीन कर्मचारी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील ३४ हजार कर्मचारी संपात
या आंदोलनात राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील न्यायालयीन कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाला महाराष्ट्र राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन तसेच विविध जिल्हा व तालुका वकील संघटनांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला आहे.
जिल्ह्यातील चारही कर्मचारी संघटना संपात सहभागी
वाशिम जिल्हा मुख्यालयासह तालुका न्यायालयांतील सर्व न्यायालयीन कर्मचारी या बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. यामध्ये जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-क, जिल्हा न्यायालयीन लघुलेखक कर्मचारी संघटना, जिल्हा न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी संघटना आणि जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना गट-ड या चारही संघटनांचा समावेश आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलनात सहभाग घेतल्याने जिल्ह्यातील न्यायालयीन प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम झाला असून, विविध कामांसाठी न्यायालयात आलेल्या पक्षकार व नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.


