सरकारचे शिष्टमंडळ आले अन् चहा पिऊन गेले
सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतरही मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने २८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत आणि उपोषणाची भूमिका कायम ठेवण्याचे संकेत जरांगे यांनी दिले आहेत.
शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत आले, चर्चा झाली; मात्र नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि मुदतीच्या मुद्द्यावर ठोस निर्णय न झाल्याने “शिष्टमंडळ आले अन् चहा पिऊन गेले” अशी चर्चा असून जरांगे यांनी सरकारवरील दबाव कायम ठेवला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील वातावरण पुन्हा तापले असून, २८ ऑगस्टपर्यंत सर्व नोंदींची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. सरकारचे शिष्टमंडळ सोमवारी अंतरवाली सराटीत दाखल झाले. मंत्री प्रसाद लाड, राधाकृष्ण विखे-पाटील, उदय सामंत आणि शंभूराज देसाई यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा केली; मात्र ५८ लाख मराठा-कुणबी नोंदींच्या मुद्द्यावर ठोस तोडगा निघाला नसल्याने चर्चा निष्फळ ठरल्याचे चित्र आहे.
सरकारने आतापर्यंत शोधलेल्या ५८ लाख नोंदींचा हिशोब द्यावा, त्यापैकी किती नोंदींवर कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली आणि किती प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत, याची स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. सरकारनेच विविध टप्प्यांवर ५८ लाख नोंदी असल्याचे जाहीर केले असताना आता ही संख्या कमी करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
जुन्या नोंदी पुन्हा शोधण्याची गरज काय ?
५८ लाख नोंदींच्या स्वरूपावरूनही जरांगे यांनी सरकारला सवाल केला. जुन्या नोंदींवर यापूर्वीच कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात आली असतील, तर त्या पुन्हा शोधण्याची गरज काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. शिंदे समितीने विविध प्रकारच्या नव्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून नोंदी शोधल्या आहेत. त्यामुळे या नोंदींचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. न्यायालयीन नोंदी, सेवा पुस्तके, सातबारा उतारे, खासरा पत्रे, खरेदीखत, बक्षीसपत्रे यांसह सुमारे ४० ते ४१ प्रकारच्या कागदपत्रांमधून नोंदी शोधण्यात आल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यातील मराठा-कुणबी नोंदी संबंधित नागरिकांना प्रमाणपत्रासाठी उपयोगी पडू शकतात.
गावागावात नोंदींच्या याद्या लावण्याची मागणी
५८ लाख नोंदींचा लाभ पात्र नागरिकांना सहज मिळावा, यासाठी गावपातळीवर प्रक्रिया राबवण्याची मागणीही जरांगे यांनी केली. एखाद्या गावातील नोंदींची यादी ग्रामपंचायतीवर लावावी आणि तलाठी किंवा ग्रामसेवकांनी संबंधित व्यक्तींशी संपर्क साधून त्यांना प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, ५८ लाख नोंदींची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र भूमिका घेण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतरही मागण्यांवर समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने २८ ऑगस्टपर्यंतची मुदत आणि उपोषणाची भूमिका कायम ठेवण्याचे संकेत जरांगे यांनी दिले आहेत. शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटीत आले, चर्चा झाली; मात्र नोंदी, प्रमाणपत्रे आणि मुदतीच्या मुद्द्यावर ठोस निर्णय न झाल्याने “शिष्टमंडळ आले अन् चहा पिऊन गेले” अशी चर्चा असून जरांगे यांनी सरकारवरील दबाव कायम ठेवला आहे
