न्यायालयीन आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या जि.प. प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना तंबी
उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ओढले ताशेरे लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचेही आदेश
औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संघरत्न जी. सरोदे यांना चांगलेच धारेवर धरले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शिक्षिका सुरेखा काशिनाथ थोरात यांना सिल्लोड मुख्यालयी हजर राहण्याची परवानगी दिलेली असतानाही, संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्यांना सिल्लोडऐवजी पैठण येथे हजर राहण्यास सांगितले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने संघरत्न जी. सरोदे यांना स्वतःच्या खिशातून २५ हजार रुपये याचिकाकर्त्या शिक्षिकेस देण्याचे तसेच लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुरेखा काशिनाथ थोरात विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणात दिवाणी अर्ज क्रमांक ११९३०/२०२६ हा रिट याचिका क्रमांक १२५६४/२०२६ मध्ये दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत याचिकाकर्त्यास पुढील आदेश होईपर्यंत सिल्लोड मुख्यालयी हजर राहण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संघरत्न जी. सरोदे यांनी याचिकाकर्त्यास सिल्लोड येथे हजर होण्यास परवानगी न देता सिल्लोडपासून १०० किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर असलेल्या पैठण येथे हजर राहण्यास सांगितले.
याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली असता, बदलीचा आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी काढला असल्याने त्यांच्या स्वाक्षरीसाठी टिपण सादर केले होते आणि त्यास मान्यता मिळाल्यानंतरच सिल्लोड येथे हजर राहण्याची परवानगी दिल्याचे स्पष्टीकरण शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र, न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण चुकीचे आणि अस्वीकारार्ह ठरवले.
न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची आवश्यकता नव्हती. शिक्षणाधिकाऱ्यांची ही कृती न्यायालयाच्या आदेशांचा पूर्णपणे अवमान करणारी असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले.
या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी श्री. सरोदे यांनी न्यायालयात उपस्थित राहून बिनशर्त माफी मागितली. ते परिविक्षाधीन अधिकारी असून त्यांच्याकडून झालेली ही पहिलीच चूक असल्याचे त्यांनी न्यायालयास सांगितले. तसेच भविष्यात अशी चूक पुन्हा होणार नाही, अशी ग्वाही दिली.
त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना या आदेशाच्या अपलोडिंगच्या दिनांकापासून दोन आठवड्यांच्या आत लेखी बिनशर्त माफीनामा सादर करण्याचे आणि २५ हजार रुपये स्वतःच्या खिशातून याचिकाकर्त्यास खर्चापोटी देण्याचे निर्देश दिले. भविष्यात अशा प्रकारची चूक पुन्हा करू नये, असा कडक इशाराही न्यायालयाने दिला. तसेच न्यायालयाच्या आदेशांचे शब्दशः आणि त्यांच्या मूळ भावनेनुसार पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.
या सुनावणीवेळी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव साळुंके हे देखील न्यायालयात उपस्थित होते. न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे आणि न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पुढील विचारार्थ हे प्रकरण १५ जानेवारी २०२७ रोजी ठेवण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना या प्रकरणातून स्पष्ट संदेश मिळाला असून, न्यायालयीन आदेशांचे पालन करणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असल्याचे या आदेशातून अधोरेखित झाले आहे.
