रिसोड : नगरपरिषद अंतर्गत येणाऱ्या कर विभागात कर निरीक्षकाच्या अधिकृत ओळखपत्राचा (आयडी) गैरवापर करून लाखो रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जुलै २०२५ पूर्वी सुमारे ३० ते ४० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या प्रकरणामुळे संपूर्ण नगरपरिषद प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
रिसोड : नगरपरिषद अंतर्गत येणाऱ्या कर विभागात कर निरीक्षकाच्या अधिकृत ओळखपत्राचा (आयडी) गैरवापर करून लाखो रुपयांचा आर्थिक अपहार झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार जुलै २०२५ पूर्वी सुमारे ३० ते ४० लाख रुपयांचा अपहार झाल्याची शक्यता वर्तवली जात असून, या प्रकरणामुळे संपूर्ण नगरपरिषद प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा आणि संशयास्पद प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीकडे कर निरीक्षकाचा आयडी नेमका कसा पोहोचला? संबंधित कर निरीक्षकाने तो आयडी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या दिला का, की यामागे आणखी कुणाचा सहभाग आहे, याबाबत शहरात चर्चा सुरू आहे. प्राप्त तक्रारींनुसार, कर निरीक्षकांच्या आयडीचा वापर करून एक कर अधीक्षक दीर्घकाळापासून आर्थिक ‘भेटवस्तू’ देत असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. काही कर निरीक्षक व कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भात लेखी तक्रारी दाखल केल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य अधिकच वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर रिसोड नगर परिषद प्रशासनाने तातडीची दखल घेतली आहे. मुख्याधिकारी सतीश शेवदा यांनी नगरपरिषदेच्या मुख्य लेखापालांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली असून, ही समिती आठ दिवसांत सविस्तर चौकशी अहवाल सादर करणार आहे. अहवाल प्राप्त होताच पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
—
ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. या प्रकरणाची सविस्तर व सखोल चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून, चौकशीअंती समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे पुढील योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
सतीश शेवदा, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद रिसोड
—
